महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार, रेप के केस होंगे फास्ट ट्रैक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की दिल्ली में बढ़ती रेप की घटनाओं को रोकने के लिए और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की देखरेख में एक विशेष टीम बनायी जाएगी जो रेप के ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार करेगी जिनमें फैसला नहीं आया है।

अगर जरूरत हुई तो नए कोर्ट भी बनाए जाएंगे।' साथ ही नाबालिग से रेप के केस में दोषी को फांसी हो और गंभीर अपराधों में जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 15 साल की जाए, इस पर उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्‍यक्षता में मंत्रियों का एक पैनल 15 दिन के भीतर अपना सुझाव देगा।

दिल्‍ली कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों से मीडिया को अवगत कराते हुए केजरीवाल ने कहा, महिला सुरक्षा पर एक हफ्ते में जांच कमिशन बनाया जाएगा।

साथ ही दिल्‍ली सरकार महिला सुरक्षा पर नया कानून लाएगी। कैबिनेट मीटिंग में रेप कानून में दो बदलावों का प्रस्‍ताव लाया गया। मुख्‍यमंत्री ने कहा, पूरी दिल्‍ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा।

राजधानी में जितनी भी अंधेरी जगह हैं, वहां जल्‍द से जल्‍द से लाइट की व्‍यवस्‍था की जाएगी, जिसमें एमसीडी की भी सहायता ली जाएगी।

इसके अलावा विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि रेप के जितने भी केसों में विशेष लोक अभियोजकों की जरूरत है, इस बाबत मुख्‍यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। वहीं, फोरेंसिक लैबों में भी रेप से संबंधित जितने केस/सैंपल्‍स जांच के लिए पेंडिंग पड़े हैं, उनका तुरंत निस्‍तारण किया जाए .. महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार

Source: Hindi News Desk