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Saturday, 28 February 2015



सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत आने वाले लोगों को अब ईपीएफ के अलावा नई पेंशन योजना से जुड़ने का भी विकल्प देने का प्रस्ताव किया है। 

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संदर्भ में कर्मचारियों को दो विकल्प देने की आवश्यकता है। कर्मचारी या तो ईपीएफ को चुन सकते हैं अथवा नई पेंशन योजना को। 



इसके अलावा निश्चित मासिक आय के नीचे के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान को वैकल्पिक बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

 उन्होंने कहा कि ऎसा मालिकों के योगदान को कम किए बिना या प्रभावित किए बिना होना चाहिए ईएसआई के बारे में जेटली ने कहा कि कर्मचारियों को ईएसआई या भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। 

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस बारे में संशोधित कानून लाया जाएगा।

Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश 2015-16 पेश करते हुए लोगों को झटका दिया है। बजट पेश करते समय उन्होंने जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले ही तरह ही टैक्स छूट बरकरार रहेगी। 

जेटली ने बजट में इनकम टैक्स पर छूट भले ही न दिया लेकिन अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगा कर थोड़ा झटका जरूर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 2 फीसदी सरचार्ज देना होगा। 

बजट में उन्होंने कॉरपोरेट टैक्‍स को घटा दिया है। जेटली ने मौजूदा टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। 

गौरतलब है कि लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्स में छूट दे सकते हैं लेकिन उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। कयास लगाए जा रहे थे जेटली इनकम टैक्स में छूट को 2,50,000 से बढ़ाकर तीन लाख कर सकते हैं। 

Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर दो लाख रूपए करने के साथ ही पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना का ऎलान किया। 



इस योजना का विस्तृत ब्योरा पेश करते हुए जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब को सिर्फ 12 रूपए सालाना देने होंगे और इसके तहत दो लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। अटल पेंशन योजना के तहत सरकार सालाना अधिकतम एक हजार रूपए देगी।

Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk
सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नया कानून लाने के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगले चार साल में कंपनी कर में भारी राहत देते हुए इसे 30 फीसदी से कम कर 25 फीसदी करेगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लोकसभा में पेश करते हुए ये प्रस्ताव किए। उन्होंने कहा कि इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च कंपनी कर से न ही राजस्व मिलता है और न ही निवेश आता है। 



काले धन के सृजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में पड़े कालेधन के लिए नियमों को कड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ ही आय के स्रोत से अधिक आय के मामले में अधिकतम दस साल के कारावास का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि रियलटी क्षेत्र में बेनामी लेन देन को शीघ्र ही कालाधन का लेनदेन माना जाएगा।

Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk


केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के 2015-16 का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री जन-धन योजना को सरकार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया गया है। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि पूरे देश में जन-धन योजना से अब तक 12.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं। 



वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हमारा जन-धन योजना को पोस्ट ऑफिस से जोड़ने का प्लान है। हम 1 लाख 54 हजार जगहों पर इस योजना को पोस्ट ऑफिस से जोड़ेंगे। 

जेटली ने इस बजट में जनधन योजना में पेंशन के प्रावधान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन-धन योजना से जुड़ी एक और घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत व्यक्ति को 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी।    

Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk