देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने से संबंधित 122वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
संसद के दोनों सदनों ने देश भर में वस्तु एवं सेवा कर की समान प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विधेयक को गत मानसून सत्र के दौरान पारित किया था। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसका अनुमोदन कराना आवश्यक था।
सोलह विधानसभाओं से अनुमोदन होने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा गया और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। सरकार अब संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयक लाएगी। उसका इरादा अप्रैल 2017 से देश भर में एक समान कर व्यवस्था लागू करने का है।
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