सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नया कानून लाने के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगले चार साल में कंपनी कर में भारी राहत देते हुए इसे 30 फीसदी से कम कर 25 फीसदी करेगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लोकसभा में पेश करते हुए ये प्रस्ताव किए। उन्होंने कहा कि इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च कंपनी कर से न ही राजस्व मिलता है और न ही निवेश आता है।
काले धन के सृजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में पड़े कालेधन के लिए नियमों को कड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ ही आय के स्रोत से अधिक आय के मामले में अधिकतम दस साल के कारावास का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि रियलटी क्षेत्र में बेनामी लेन देन को शीघ्र ही कालाधन का लेनदेन माना जाएगा।
Source: Union Budget 2015 from Hindi News Desk
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लोकसभा में पेश करते हुए ये प्रस्ताव किए। उन्होंने कहा कि इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च कंपनी कर से न ही राजस्व मिलता है और न ही निवेश आता है।
काले धन के सृजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में पड़े कालेधन के लिए नियमों को कड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ ही आय के स्रोत से अधिक आय के मामले में अधिकतम दस साल के कारावास का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि रियलटी क्षेत्र में बेनामी लेन देन को शीघ्र ही कालाधन का लेनदेन माना जाएगा।
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